मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा -संभाजी ब्रिगेड

जत/प्रतिनिधी:

मराठा समाजाचा मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार ओबिसीत समावेश करावा या मागणीचे निवेदन संभाजी ब्रिगेड च्या वतीने मा. मुख्यमंत्री उद्धवी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितराव पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांना ईमेलद्वारे पाठवले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यात राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केला आहे. यानुसार आयोगाच्या कक्षा या राज्यातील ओबीसी जाती ठरविणे याच आहेत. त्यानुसार नवीन जाती समावेश करणे तसेच जुन्या समाविष्ट जाती बाहेर काढणे बाबतीत राज्य शासनाला सुचवणे एवढीच जबाबदारी आयोगाची आहे. 

मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेल्या तपासण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने न्या. एम .जी.गायकवाड मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले होते. त्या न्याय. एम .जी .गायकवाड आयोगाने सर्व तपासणी करून आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्रात मागासलेला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. व मराठा समाजात राज्य घटना कलम 340 मधील आरक्षणास पात्र ठरला आहे. न्याय. एम .जी. गायकवाड अहवालातील शिफारशी मान्य करून मराठा समाजाचा सरसकट समावेश राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षण यादीत करावा. महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ओबीसी आरक्षणाला अ ब क ड प्रमाणे विभागलेले आहे. आमची सूचना आहे की कृपया मराठा समाजाची ही अशीच एखादी ओबीसी अंतर्गत उपविभागणी करून 3-4 टक्के वेगळेच आरक्षण लागू करण्यात येऊ शकते. मराठा सेवा संघ सन 1991 पासून हीच मागणी करत आहे. यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसी दर्जा नाकारला होता, यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू झाले नाही. आणि आता न्या.एस. जी .गायकवाड आयोगाने सरळ व स्पष्टपणे मराठा समाज ओबिसी आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा अहवाल सादर केला असतांनाही मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू केले जात नाही. हाच मराठा समाजावर मोठा अन्याय होत आहे. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू झाले तर मराठा युवकांना अखिल भारतीय पातळीवरील सर्व लाभ मिळणार आहेत. कृपया वेळ न घालवता मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू करावे.

तसेच होऊ घातलेल्या पोलीस भरती तात्काळ थांबवा किंवा भरती प्रक्रिया सुरु झाल्यास पोलिस भरतीमध्ये 13 टक्क्यांचा तिढा सोडवत एस ई बी सी वर्गातील सरसकट पोलीस भरती प्रक्रिया करावी व पोलीस भरतीत मराठा पात्र उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून स्थगती ऊठल्यावर तात्काळ जाॅयनिंग ऑर्डर द्यावी. जेणेकरून ज्या उमेदवारांची निवड झाली असेल ते निश्चित स्थगती ऊठण्याची वाट बघतील व ज्यांची निवड झाली नसेल त्यांना दुसऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या पुनश्च्य तयारीस मार्ग मोकळा राहील.

या सर्व बाबीचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा व मराठा समाजाला न्याय द्यावा असे निवेदन मा.मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री,मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांना ईमेलव्दारे संभाजी ब्रिगेड सांगलीचे जिल्हाकार्याध्यक्ष श्रेयश नाईक यांनी दिले आहे.